दलितलाई न्याय दिन प्रहरी कति संवेदनशील छ? मन्त्री सीता बादी र प्रहरी महानिरीक्षकबीचको छलफलले उठाएका प्रश्न

दलित निगरानी डटकम । २०८३ कात्तिक १४ गते

जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्ध नेपालको संविधान र कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्। जातका आधारमा कसैलाई सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश निषेध गर्न, सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्न वा अपमानित गर्न पाइँदैन। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले यस्ता कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। तर कानुनी व्यवस्था र पीडितले व्यवहारमा पाउने न्यायबीचको दूरी अझै ठूलो छ। यही पृष्ठभूमिमा महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच भएको छलफलले जातीय विभेदका घटनामा प्रहरीको भूमिका र जवाफदेहिताबारे फेरि बहस सुरु गरेको छ।

छलफलमा प्रहरीभित्रको दलित सहायता कक्षलाई सक्रिय बनाउने, जातीय विभेदका उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ दर्ता तथा अनुसन्धान गर्ने, पीडितमैत्री व्यवहार अपनाउने र प्रहरी कर्मचारीलाई जातीय भेदभावविरुद्धको कानुनबारे तालिम दिने विषय उठाइएको थियो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यो पहल स्वागतयोग्य भए पनि एउटा आधारभूत प्रश्न बाँकी छ—जातीय विभेदको उजुरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुग्ने दलित नागरिकले त्यहाँबाट न्यायको प्रक्रिया सुरु भएको अनुभूति गर्छन् कि गर्दैनन्?

आयोगका उजुरी बढ्दै, समस्या घटेको संकेत छैन

राष्ट्रिय दलित आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ ले जातीय विभेद र दलित अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निरन्तरता देखाउँछ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा आयोगमा ६६ वटा उजुरी तथा घटना अभिलेख भएका छन्। आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको संख्या पछिल्ला छ वर्षमा क्रमशः बढेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष आयोगमा दर्ता उजुरी
२०७७/७८ ३६
२०७८/७९ ५३
२०७९/८० ५५
२०८०/८१ ५८
२०८१/८२ ६४
२०८२/८३ ६६

 

आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका ६६ उजुरीमध्ये ४१ वटा जातीय छुवाछूत, विभेद, गालीगलौज तथा कुटपिटसँग सम्बन्धित छन्। अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहसम्बन्धी ६, हत्या वा मृत्युका १२, दलित हकअधिकार हननको एउटा र अन्य प्रकृतिका ६ घटना अभिलेख गरिएको छ। प्रदेशगत रूपमा मधेशमा सबैभन्दा धेरै १९ उजुरी छन्। बागमतीमा १६, लुम्बिनीमा ८, कोशी र सुदूरपश्चिममा ७/७, कर्णालीमा ५ र गण्डकीमा ४ उजुरी छन्। उजुरीको संख्या बढ्नुले विभेदका घटना बढेकै हुन् भन्ने स्वतः प्रमाणित गर्दैन। उजुरी गर्ने चेतना, आयोगसम्म पुग्ने पहुँच र अभिलेखीकरणमा आएको सुधारले पनि संख्या बढ्न सक्छ। तर छ वर्षदेखि उजुरीको संख्या निरन्तर उच्च रहनुले समस्या समाधान हुन नसकेको तथ्य भने देखाउँछ।

INSEC को तथ्याङ्क : २०२५ मा ४९ जना पीडित

राष्ट्रिय दलित आयोगको तथ्याङ्कसँगै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (INSEC) को नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ ले पनि जातीय विभेदको अवस्थाबारे महत्वपूर्ण तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। INSEC ले सन् २०२५ मा जातीय विभेदका घटनाबाट ४९ जना पीडित भएको अभिलेख गरेको छ। तीमध्ये १९ महिला र ३० पुरुष छन्। घटनाको प्रकृतिअनुसार १४ जना सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश निषेध गरिएका, ३२ जना छुवाछूतबाट पीडित भएका र तीन जना अन्तरजातीय विवाहसँग सम्बन्धित हिंसाका पीडित छन्। प्रदेशगत रूपमा मधेशमा १९, लुम्बिनीमा १०, सुदूरपश्चिममा ६, कोशी र कर्णालीमा ५/५, बागमतीमा ३ र गण्डकीमा एक जना पीडित अभिलेख भएका छन्।INSEC का पछिल्ला तीन वर्षका अभिलेखले पनि समस्या निरन्तर रहेको देखाउँछन्।

वर्ष जातीय विभेदका पीडित
२०२३ ६३
२०२४ ३५
२०२५ ४९

सन् २०२४ मा घटेको देखिएको पीडित संख्या २०२५ मा फेरि बढेको छ। तर यी तथ्याङ्कलाई वास्तविक घटनाको पूर्ण संख्या मान्न मिल्दैन। INSEC ले अभिलेख गरेका घटना मात्र यसमा समेटिएका छन्। INSEC को प्रतिवेदनले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि औँल्याएको छ—कतिपय जातीय विभेदका घटना प्रहरी तथा न्यायिक प्रक्रियासम्म पुग्नुअघि नै मिलापत्र वा मध्यस्थताबाट टुङ्ग्याइन्छन्। यसले पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्छ। जातीय विभेदलाई दुई व्यक्तिबीचको सामान्य विवादका रूपमा लिएर मिलापत्र गराउनु अपराधको प्रकृति र कानुनी व्यवस्थासँग मेल खाँदैन।

यसको अर्थ सबै मिलापत्र गैरकानुनी छन् भन्ने होइन। तर दबाब, सामाजिक बहिष्कारको डर, आर्थिक निर्भरता र स्थानीय शक्तिसम्बन्धका कारण पीडितले न्यायको माग छाड्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। INSEC ले सिरहामा डोम समुदायका दीपक मलिकको घर धार्मिक कार्यक्रमका लागि भत्काइएको घटना पनि अभिलेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त घटनामा स्थानीय तहका पदाधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र पुजारीको संलग्नताबारे विवरण उल्लेख छ। त्यस्तै जुम्लाका केही गाउँमा दलित र गैरदलितका लागि छुट्टाछुट्टै खानेपानीका धारा प्रयोग गर्ने अभ्याससमेत अभिलेख गरिएको छ। यी उदाहरणले जातीय विभेद केवल व्यक्तिगत गालीगलौज वा कुटपिटमा सीमित छैन भन्ने देखाउँछन्। सार्वजनिक स्रोत, आवास, धार्मिक स्थल र दैनिक जीवनमा समेत विभेद संस्थागत वा सामुदायिक अभ्यासका रूपमा कायम रहन सक्छ।

प्रहरीको तथ्याङ्कले के भन्छ?

नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक तथ्याङ्कअनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी २९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। ती घटनामा २९ जना पीडित र ५७ जना अभियुक्त अभिलेख गरिएका थिए। प्रदेशगत विवरणअनुसार कर्णालीमा ८, मधेशमा ५, काठमाडौं उपत्यकामा ५, कोशीमा ५, लुम्बिनीमा ३, बागमतीमा उपत्यकाबाहेक २ र सुदूरपश्चिममा एउटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। गण्डकीमा उक्त आर्थिक वर्षमा यस प्रकृतिको मुद्दा दर्ता भएको देखिँदैन।

 

यो तथ्याङ्क आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हो। पछिल्ला आर्थिक वर्षका जातीय विभेदसम्बन्धी तुलनायोग्य प्रहरी तथ्याङ्क सार्वजनिक स्रोतबाट स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्न नसकिएकाले यसलाई वर्तमान वर्षको अवस्था भनेर बुझ्नु हुँदैन। यहाँ तीनवटा तथ्याङ्कबीचको भिन्नता बुझ्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय दलित आयोगको ६६ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हो। INSEC का ४९ पीडित सन् २०२५ को अभिलेख हो। प्रहरीका २९ मुद्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का हुन्। यी फरक समय, फरक स्रोत र फरक अभिलेखीकरण विधिका तथ्याङ्क हुन्। तिनलाई जोडेर कुल घटना वा पीडित संख्या निकाल्न मिल्दैन। तर तीनवटै स्रोतले जातीय विभेदको समस्या निरन्तर रहेको र औपचारिक न्याय प्रणालीसम्म पुग्ने प्रक्रियामा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन्।

प्रहरीभित्र दलितको प्रतिनिधित्व : ११.२९ प्रतिशत

राष्ट्रिय दलित आयोगको छैटौँ प्रतिवेदनले राज्यका विभिन्न निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरेको छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा दलितको हिस्सा १३.४ प्रतिशत छ। तर संघीय निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व २.५ प्रतिशत मात्र छ। नेपाल प्रहरीमा ११.२९ प्रतिशत, नेपाली सेनामा १० प्रतिशत र सशस्त्र प्रहरी बलमा ८.७७ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रहरीमा दलितको प्रतिनिधित्व अन्य केही सरकारी निकायको तुलनामा बढी देखिए पनि जनसंख्याको अनुपातभन्दा कम छ। प्रतिनिधित्वको संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन; प्रहरी संगठनको नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, अनुसन्धान र पीडितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने जिम्मेवारीमा दलित प्रहरी कर्मचारीको पहुँच कस्तो छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। दलित प्रहरी कर्मचारीको उपस्थिति हुँदैमा प्रहरी संगठन स्वतः विभेदमुक्त हुन्छ भन्ने होइन। तर विविध सामाजिक पृष्ठभूमिका कर्मचारीको सहभागिता, संस्थागत संवेदनशीलता र जवाफदेहिताले पीडितको प्रहरीप्रतिको विश्वास बढाउन सहयोग गर्न सक्छ।

दलित सहायता कक्ष : नाम मात्र होइन, प्रभावकारिता चाहिन्छ

नेपाल प्रहरीले दलित समुदायसँग सम्बन्धित उजुरी र समस्यालाई सम्बोधन गर्न दलित सहायता कक्षको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि प्रहरी कर्मचारी र स्थानीय तहका दलित जनप्रतिनिधिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। तर सहायता कक्ष कहाँ छन्, कति सक्रिय छन्, कति उजुरी प्राप्त गर्छन्, कति घटनामा अनुसन्धान अघि बढ्छ र पीडितले कस्तो न्याय पाउँछन् भन्ने विवरण सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

प्रहरीले सहायता कक्षको स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको काम मापन गर्न सकिने सूचक चाहिन्छ। प्रत्येक जिल्लामा जिम्मेवार अधिकारी तोक्ने, उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी भए उजुरीकर्ताले कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने र मुद्दाको प्रगतिबारे पीडितलाई जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। जातीय विभेदको उजुरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका व्यक्तिलाई उल्टै सामाजिक मेलमिलापका नाममा दबाब दिने, घटनालाई सामान्य झगडाका रूपमा लिने वा उजुरी दर्ता गर्न निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले जातीय विभेद गरेमा कानुनले थप सजायको व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबाट हुने विभेदलाई सामान्य नागरिकबीचको विवादभन्दा गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।

न्यायको पहिलो ढोका प्रहरी नै हो

जातीय विभेदको घटना भएपछि पीडितले न्यायका लागि सबैभन्दा पहिले प्रहरी प्रशासनको ढोका ढकढक्याउँछन्। त्यसैले प्रहरीको व्यवहार, उजुरी दर्ता गर्ने तत्परता र अनुसन्धानको निष्पक्षताले न्याय प्रक्रियाको दिशा निर्धारण गर्छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारबाट आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन कमजोर रहेको, दलित लक्षित कार्यक्रम र बजेट पर्याप्त नभएको तथा विनियोजित बजेटसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसकेको विषय औँल्याएको छ। आयोगका सिफारिसलाई प्रभावकारी बनाउने र उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्री सीता बादी र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीचको छलफललाई यिनै संस्थागत कमजोरी सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। छलफलमा व्यक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण भए/नभएको मूल्याङ्कन पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसका लागि प्रहरी संगठनले जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरी दर्ता, अनुसन्धान, अभियोजनका लागि सिफारिस, मुद्दाको अवस्था र पीडितले पाएको सेवासम्बन्धी नियमित तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दलित सहायता कक्षको कामको वार्षिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी ज्ञानसँगै जातीय विभेदको सामाजिक संरचना र पीडितमैत्री व्यवहारबारे प्रशिक्षण दिनुपर्छ।

जातीय विभेदविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर्नु प्रहरीको दायित्व हो। तर त्यो दायित्व पूरा भएको प्रमाण उजुरीको संख्या मात्र होइन, पीडितले पाएको न्याय र प्रहरीमाथि उसले गर्न सक्ने विश्वास हो। दलितलाई न्याय दिन प्रहरीले संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा नयाँ होइन। अब प्रश्न संवेदनशीलताको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने होइन, त्यसलाई संस्थागत व्यवहारमा कसरी बदल्ने भन्ने हो। प्रहरीले दलितलाई न्याय दिने मात्र होइन, दलितले प्रहरीमाथि विश्वास गर्न सक्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ।

स्रोत तथा सन्दर्भ

१. राष्ट्रिय दलित आयोग, छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८२/८३। प्रतिवेदन तथा आयोगको वेबसाइट

२. Informal Sector Service Centre (INSEC), Nepal Human Rights Year Book 2026।

३. नेपाल प्रहरी, Annual Infographics, Fiscal Year 2080/81। 

४. नेपाल प्रहरी, वार्षिक प्रकाशन तथा तथ्याङ्क। प्रकाशन सूची

Source: https://shorturl.at/Td1bb