HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
नागरिकलाई न्यायकाे अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै तह गम्भीर बन्नुुपर्छ : प्रदेश प्रमुख जाेशी
शिलापत्र डटकम । २०८३ साउन २७ गते
कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै तह गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय मानवअधिकार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले मानवअधिकारको प्रत्याभूति व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश र सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा बुधबार सुर्खेतमा आयोजित सम्मेलनमा कर्णालीमा भौगोलिक विकटता, गरिबी, सामाजिक विभेद, कमजोर पूर्वाधार तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँचका कारण नागरिकका आधारभूत अधिकार प्रभावित भइरहेको विषयमा चर्चा गरिएको थियो ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले कर्णालीमा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य, साझा प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष गौतमले इन्सेकले देशका विभिन्न प्रदेशमा मानवअधिकार सम्मेलन आयोजना गरिरहेको बताउँदै वर्तमान अवस्थामा मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त एवं इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले मानवअधिकारको संवैधानिक तथा कानुनी प्रत्याभूति व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले समय र परिवेशअनुसार मानवअधिकारका विषय पनि बदलिँदै गएको भन्दै विगतको तुलनामा अहिले मानवअधिकार संरक्षणका लागि धेरै अवसर रहेको औँल्याए ।
कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समिति सभापति कल्याणी खड्काले मानवअधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र समानताका विषयमा राज्यका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै मानवअधिकारका सवालमा तीनै तहका सरकार जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सचिव रोसनीकुमारी श्रेष्ठले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिकाको अधिकारलगायत सामाजिक अधिकारका सवालमा राज्यको जिम्मेवारी र सेवा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताइन् । उनले नागरिकले पनि आफ्ना अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
सम्मेलनमा मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राज्यको जवाफदेहिता बढाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकारको समग्र अवस्था, बालबालिकाको अधिकार तथा संरक्षण, बालविवाह, डिजिटल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा मानवअधिकार रक्षकको अवस्था र चुनौतीलगायत विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले कर्णाली प्रदेशको समग्र मानवअधिकार अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसैगरी किशोरकिशोरीको अधिकार तथा संरक्षण र बालविवाहको बहुआयामिक प्रभावका विषयमा युनिसेफका कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख दीपक श्रेष्ठ र आवाज संस्थाकी निर्देशक पवित्रा शाही, डिजिटल सेफ्टी, डिजिटल सिटिजनसिप तथा बालबालिकाको सहभागिताका विषयमा सेभ द चिल्ड्रेनका सरोज केसी, कर्णालीमा जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभावका विषयमा रोयम नेपालका लुवराज न्यौपाने तथा कर्णालीमा मानवअधिकार रक्षकको अवस्था, चुनौती र रक्षकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा भएका प्रयासका विषयमा मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
जलवायु परिवर्तनलाई पनि मानवअधिकारको महत्त्वपूर्ण सवालका रूपमा उठाएको छ । बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमपात, आगलागी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का कारण कर्णालीका नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन र सम्पत्तिमा असर परिरहेको भन्दै विपद् न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सम्मेलनबाट कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार संरक्षणका लागि १५ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको छ । ‘अधिकार, समानता, न्याय र सम्मानसहितको समृद्ध कर्णाली’ भन्ने नारासहित जारी घोषणापत्रमा प्रत्येक नागरिकको जीवन र मर्यादाको अधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा अन्त्य, जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
घोषणापत्रले युवाका लागि रोजगारी र अवसर सिर्जना, सुरक्षित आप्रवासन, दुर्गम क्षेत्रमा न्यायको पहुँच, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, विकासको अधिकार, विपद् तथा जलवायु संकटबाट नागरिकको सुरक्षा र भ्रष्टाचारमुक्त तथा जवाफदेही शासनको मागसमेत गरेको छ । मानवअधिकार रक्षक, पत्रकार, नागरिक समाज तथा सामाजिक अभियन्ताको सुरक्षा र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सम्मेलनमा कर्णालीलाई भौगोलिक विकटताका कारण अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रदेश नभई अधिकारको सम्मान र सामाजिक न्यायको उदाहरण प्रदेशका रूपमा विकास गर्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।
संविधानप्रदत्त मौलिक हक, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य, सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता, सुशासन र दिगो विकासका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानवअधिकार संस्था, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र र नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
Source: https://shilapatra.com/detail/192387