/// Insec In News \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), मानव अधिकार संरक्षण मञ्च र टंकप्रसाद आचार्य स्मृती प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा “नेपालमा संविधान कार्यान्वयनका दश वर्षः अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय समीक्षा गोष्ठी” ०८३ कात्तिक १५ गते ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ ।

टंकप्रसाद आचार्य स्मृती प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलको सभाध्यक्षता र मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष ९४ वर्षीय बद्रिप्रसाद खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संघीय सांसद गणेश बि.क.ले संविधनमा मौलिक हकमा समावेशी सिद्दान्तको प्रयोग गरिएतापनि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने शब्दावली उल्लेख भएकोले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक रुपान्तरण भए पनि शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको सवाल, निर्वाचन प्रणालीमा अवसरवादीहरु समानुपातिक सांसद भएको अवस्था, संघीयता ठीक तर प्रदेशसभा खारेज गर्नु पर्ने भन्ने विषय उठ्नु, संवैधानिक आयोगका विषयमा विवादास्पद चर्चा हुने गरेका घटना प्रति दुःखद् भएको धारणा राख्नु भयो ।

संविधान एवम् कानुन विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेपालको संविधान कार्यान्वयन र संशोधनका सवालमा शक्ति सन्तुलन उपयुक्त नभइ प्रगतीशील संविधान र समाजवाद अनुकुलको अवधारणा अघि बढ्न नसकेमा संविधान संशोधनका लागि हतार गर्नु नपर्ने सुझाव दिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संविधानका आधारभूत विषयलाई टेकेर संविधानसभाले बनाएको संविधान संसदभन्दा संविधानसभा माथि रहने भएकोले निर्वाचन प्रणालीमा आधारभूत वर्गले भाग लिन नसक्ने देखिएकोले विविध बिकल्पका बारेमा राष्ट्रव्यापी छलफल गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो । उहाँले पहिले समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका नाममा अवसरवादी वर्गले संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै लेफ्ट डेमोक्रेटिक एलाइन्सको निर्माण गरी दलहरुले संविधानमै दलका प्रमुखको समेत कार्यअवधि, सांसदहरुले प्रतिधित्व गर्ने समायावधीको बारेमा पनि किटान गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्व मन्त्री भगवती न्यौपानेले ०८२ भदौ २४ पछि गठित सरकार संविधानको भावना बिपरित रहेको स्मरण गर्दै संविधानमा मौलिक हककारुपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भन्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन सामर्थ्य कमजोर भएको, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एक पदमा महिला सहभागिता अनिवार्य गर्ने भावना भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा आफू अनुकुल प्रयोग हुँदा बाधा परेको चर्चा गर्नु भयो । उहाँले तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले मौलिक हक कार्यान्वयनमा १३ वटा कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदा कार्यान्वय नभएको र ४० वटाभन्दा बढी कानुन निर्माण नहुँदा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको धारणा राख्नु भयो ।

पूर्व सांसद तुलसा दाहालले संविधान कार्यान्वयनका सवालमा नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ०८२ भदौ २४ पछि नयाँ र पुराना दल भन्ने भाष्यसँगै पुरानो र नयाँ पुस्ता बीच एकै स्थानमा छलफल समेत हुने वातावरण नभएकोमा नागरिक समाजले त्यसलाई समन्वयात्मक भूमिका खेल्न आह्‌वान गर्नुभयो । विधायन समिति सभापति समेत रहनु भएकी दाहालले मन्त्री परिषद्को कार्यालय र कानुन मन्त्रालय अन्तरगतका धेरै कानुन बन्न बाँकी रहेको पाइएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले पञ्चायतकालीन कानुन संशोधन समेत गर्न नसकिने भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने विषयले सरकार नै ढलेको घटनाले संविधान कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौती छन् भन्ने स्पष्ट भएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त एवम् इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा राज्यका अंगहरूले आफ्नो सीमा नाघ्न नहुने र कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विगतका राजनीतिक उतारचढाव र प्रतिनिधि सभाका विघटनहरूका सन्दर्भमा पनि संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूमा सुझबुझ र नागरिक समाजको निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्दै प्याकुरेलले पद्धति र प्रणालीलाई जोगाउनु मुख्य अवसर भए पनि राजनीतिक दलहरूको गैरसंवैधानिक चरित्र र जवाफदेहिताको कमी नै यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेपालमा संविधान कार्यान्वयनका दश वर्षः अवसर र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डाक्टर श्रीकान्त खतिवडाले २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान कार्यान्वयनको दश वर्ष पूरा हुँदा राज्य सञ्चालनमा स्वैच्छाचारिता मौलाउदै गएको स्मरण गर्दै स्थानीय तह भद्दा भएको र ३ सय ५० ओटासम्म संख्या बनाउन सकिने, प्रदेश सभा सदस्य संख्या र संघीय प्रतिधिसभा सदस्य संख्या पनि ५० प्रतिशत घटाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानमा तीन तहका सरकार बीच साझा र एकल अधिकारकारुपमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने दायित्व बारे स्पष्ट नहुदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको साथै संवैधानिक आयोग र निकायका प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण र कार्यान्वयको सुनिश्चितता कानुनीरुपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी एवम् मानव अधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले संसदलाई सरकारले साथ दिन नसक्दा असहजता बढेको उल्लेख गर्दै संविधानमा मौलिक हक पर्याप्त भएको र संविधानको १० वर्षमा पुनराबलोकन गर्ने उल्लेख भए पनि कसरी गर्ने भन्ने किटान नहँुदा सरकारले कार्य गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले हालको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अदृष्य जस्तो देखिएकोले संविधानले देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बारे किटान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बाल अधिकार परिषद (सिजप)का अध्यक्ष तिलोतम पौडेलले वर्तमान समयमा प्रविधिको विकाससँगै छिटो नतिजा खोजिने गरिएकाले पुस्ताअनुसारको बुझाइ हुने गरी संरचनात्मरुपमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि भायन दिनुपर्ने बताउनु भयो । भएका र हुनु पर्ने परिवर्तनका विषयमा दस्तावेजीकरण गरी आमरुपमा छलफल गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो  ।

अधिकारकर्मी बद्रि कुमार चौलागाईले पात्रअनुसार संविधानको कार्यान्वयन भएको पाइएको उल्लेख गर्दै पीडितको न्यायका लागि विधिको शासनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिकारकर्मी रामप्रसाद श्रेष्ठले वर्तमान सरकारका कतिपय कार्य सकरात्मक भएपनि काम गर्दा कानुनी मर्यादाको ख्याल नगरिरहेको अवस्थाको टिप्पणी गर्नुभयो ।

शिक्षाकर्मी कल्पना लुइटेलले प्रदेश संरचना भड्किलो र खर्चिलो भएकोले ०४६ साल पछिका उपलब्धीको सहीरुपमा जानकारी दिन नसक्दा जन आवाजले फरक धारणा राख्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताउनु भयो ।

समावेशी सञ्जालका शिव आचार्यले नेपालको संविधानको भावनाअनुसार कानुन निर्माणका क्रममा मस्यौदा बनाउदा सांसदहरु बीचमा बुझाइमा नै नतिजा मुलकभन्दा प्रक्रिया मार्ने परम्पराको विकास हुँदै गइ शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तको पालना नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

इन्सेकका सूचना अधिकारी कृष्ण गौतमले नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको स्मरण गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका परिस्थितिले संविधान संशोधन हुनुपर्ने तर लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल मर्म मर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष बद्रिप्रसाद खतिवडाले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि ०३६ सालमा शिक्षक आन्दोलन र संगठित भएको घटनासँगै पञ्चायत बिरोधी अभियान अघि बढेको पृष्ठभूमीको स्मरण गर्दै दलहरु सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई कुल्चने काम गरेको बताउनु भयो अग्रज मानवअधिकारकर्मी खतिवडाले नेतृत्वको पुस्तान्तरण गर्दै सही विचारलाई अघि बढाउन नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।