प्रदेश दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न अधिकारकर्मीको माग

कोशी सन्देश डटकम । २०८३ असोज १९ गते

विराटनगर। कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । इन्सेक कोशी प्रदेश र कोशी प्रदेशस्तरीय मानअवधिकार सञ्जालले सोमबार संयुक्त रूपमा कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्मरबहादुर विष्टलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै विधेयक पारित गर्न माग गरेका हुन् ।

आगामी प्रदेशसभा बैठकमा दलित समुदायको हक, अधिकार संरक्षण, सुनिश्चितता र सशक्तीकरणका लागि विधेयक पारित गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीको माग छ ।

अधिकारकर्मीद्वारा सभामुखलाई दिइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १३ दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा दलित समुदायको रहेको उल्लेख छ । कोशी प्रदेशमा ४ लाख ६१ हजार ५ सय ४७ जना दलित रहेको जनाउँदै प्रदेशमा दलित अधिकारसम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलितको हक सुनिश्चित गरेको, जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ तथा राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ समेत कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि प्रदेशमा रहेका दलित समुदायलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अधिकारर्मीहरूले जोड दिएका छन् । दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०८३ साउन २९ गते प्रदेससभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, रोजगार, न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाका अधिकार स्पष्ट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै दलित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता र कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित हुने गरी प्रभावकारी कानुन बनाउन आग्रह गरिएको छ । सञ्जालका संयोजक देवी बाँस्कोटा, इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेल, इन्सेक कोशी प्रदेशका प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीलगायतले ध्यानकर्षणपत्र सभामुखलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विधेयक प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाइएकाले सामाजिक विकास समितिबाट आएपछि पारित गर्ने बताउनु भयो । उहाँले चालु प्रदेशसभा अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्नेगरी प्रदेशसभाले प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो ।

कोशी प्रदेशसभा बैठकमा कोशी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिनाले ०८३ भदौ ४ गते विधेयक पेश गर्नु भएको थियो ।
कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०८३ साउन २७ गते कोशीको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सभामा पेश गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार कोशी प्रदेश सभा सचिवालयमा साउन २९ गते विधेयक दर्ता गरिएको छ ।
विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित समुदायको हकहित प्रवर्द्धन र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई वटा अधिकारसम्पन्न समितिहरूको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेशस्तरमा नीति निर्माण, अनुगमन र निर्देशनका लागि सामाजिक विकास मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश निर्देशक समिति गठन हुनेछ ।

समितिमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ताका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन भने प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लाबाट एक–एक जनाका दरले कम्तीमा सात जना महिलासहित १६ जना दलित प्रतिनिधिहरू मनोनित हुनेछन ।

स्थानीय तहमा भने पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय दलित अधिकार सहजीकरण समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिको कामलाई थप व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन विधेयकले विषयगत कार्यदल तथा उपसमितिहरू गठन गर्न सकिने विशेष कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ ।

विधेयकको दफा ४ को उपदफा ‘द’ मा निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्दै ‘समितिको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल आवश्यकता भएअनुसार अल्पकालीन समयावधिका उपसमिति वा कार्यदल गठन गरी त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी दफा ४ कै उपदफा ‘ज’ मा ‘दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने वा गराउने’ जिम्मेवारी दिइएकाले निर्देशक समितिले विशिष्टीकृत विषयहरूमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न विज्ञहरू सम्मिलित अध्ययन कार्यदल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कार्यदलहरूले मधेसी मूलका दलित, दलित महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक अल्पसङ्ख्यक दलितको अवस्था अध्ययन गरी विशेष कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछन ।

शिक्षाको क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्न विधेयकमा धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी र प्रगतिशील व्यवस्थाहरू समेटिएका छन । विधेयकको दफा १० को उपदफा २ मा ‘विपन्न दलित समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच गराउन छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क उच्च शिक्षाको नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै गरी दफा १० कै उपदफा ३ मा ‘विपन्न दलित समुदायका विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ । प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीहरूका लागि प्रदेश सरकारले विशेष छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछ भने अभिभावकविहीन वा विपन्न दलित विद्यार्थीका लागि रोजगारलक्षित कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने विधेयकमा व्यवस्था छ
।

स्वास्थ्य सेवामा पनि दलित समुदायको सहज र निःशुल्क पहुँचलाई कानुनी रूपमै ग्यारेन्टी गरिएको छ । विधेयकको दफा ११ को उपदफा १ मा ‘दलित समुदायलाई निःशुल्क एवम् गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ’ भन्दै उपदफा २ मा ‘दलित समुदायका विपन्न व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले तोकेको निःशुल्क स्वास्थ्यका लागि विशेष व्यवस्थापन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

दलित समुदायका ज्येष्ठ नागरिकको नियमित स्वास्थ्य जाँच, गम्भीर प्रकृति वा जटिल रोग लागेका विपन्न दलित नागरिकलाई आर्थिक सहायता, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला र बच्चाका लागि पोषण भत्ता र विपन्न दलित परिवारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको विशेष व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

दलित समुदायको परम्परागत सीप, ज्ञान र पेसालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै औद्योगिकीकरण गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ । विधेयकको दफा १२ अनुसार परम्परागत र मौलिक पेसाहरूको संरक्षण गर्दै विपन्न दलित व्यवसायीहरूलाई प्रदेश सरकारले बीउ पुँजी ९सिड मनि० उपलब्ध गराएर स्वरोजगार बनाउनेछ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण दिलाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारी वा दुर्घटनामा अभिभावक गुमाएका बालबालिका वा अनाथ बालबालिकाका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिनेछ ।

जमिन र आवासविहीन दलित नागरिकका लागि विधेयकले महत्त्वपूर्ण व्यवस्था राखेको छ । विधेयकको दफा १४ को उपदफा १ मा ‘भूमिहीन विपन्न दलित समुदायका नागरिकलाई आवास र न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ’ भन्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ । उपदफा २ मा विपन्न दलित नागरिक र निजमा आधारित परिवारका लागि आवास निर्माण गरिदिने उल्लेख छ भने दफा १५ अनुसार विपन्न दलित परिवारलाई सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनालाई शून्य सहनशीलताका साथ नियन्त्रण गर्न विधेयकले प्रहरी संयन्त्रभित्रै विधेयकमा छुट्टै इकाइको परिकल्पना गरेको छ । विधेयकको दफा १९ को उपदफा १ मा ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाइको स्थापना गर्न आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ’ भनिएको छ ।

यस्तै, छुवाछूत वा जातीय विभेदको सिकार भएका पीडितहरूलाई कानुनी लडाइँ लड्न आर्थिक अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले दफा २१ मा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत लगायतका कसूरसम्बन्धी मुद्दामा पीडित पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी राख्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारको मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ’ भनी निःशुल्क कानुनी सहायताको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

विभेदबाट पीडित भएका व्यक्ति वा परिवारलाई तत्काल राहत, सुरक्षा र पुनःस्थापनाका लागि पनि विधेयक संवेदनशील बनेको छ । दफा २२ को उपदफा १ अनुसार जातीय विभेद वा छुवाछूतका मुद्दामा पीडित व्यक्तिलाई विशेष संरक्षण दिनुपर्ने अवस्था आएमा निश्चित समयावधिका लागि गास, बास, कपास र सुरक्षासहित समाजमा पुनःस्थापनाको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ । यसैगरी, निश्चित मापदण्ड पूरा भएका वडाहरूलाई ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त वडा’ र त्यसपछि सिङ्गो स्थानीय तहलाई नै ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गर्ने योजना विधेयकमा समावेश छ ।

लक्षित वर्गसम्म सेवा–सुविधा नपुग्ने र हुनेखानेले मात्र लाभ लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न दलित समुदायभित्रै पनि वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विधेयकको दफा २३ बमोजिम दलित समुदायभित्रका जातहरूलाई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था, गरिबी, भौगोलिक विकटता, मानव विकास सूचकाङ्क र साक्षरताका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

दफा २४ अनुसार यही वर्गीकरणका आधारमा दलित नागरिकको लगत राखी ‘दलित परिचयपत्र’ जारी गरिनेछ, जसका आधारमा मात्र राज्यले दिने विशेष छुट, सहुलियत र सेवा–सुविधा प्रदान गरिनेछ । प्रस्तावित ऐनको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न नियमित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । स्थानीय सहजीकरण समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र र प्रदेश निर्देशक समितिले दुई महिनाभित्र आफ्ना काम–कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले यस ऐनको कार्यान्वयनबाट दलित समुदायको जीवनस्तरमा परेको प्रभावको समग्र मापन र मूल्याङ्कन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

Source: https://koshisandesh.com/2026/10/05/135378/

Source: https://udghoshdaily.com/news/600405-261006090254/detail

Source: https://www.simantakhabar.com/954.html