बाढीपीडितको पुनर्स्थापनामा ढिलाइ, तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड

अनलाइन नुवाकोट डटकम । २०८३ असोज २४ गते

नुवाकोट । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे छलफल कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।

 भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था, राहत वितरण तथा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट कार्ययोजनाको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख राजेन्द्रविक्रम सिंह ठकुरीले पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा काममा ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले समन्वयको अभावले प्रभावित नागरिकले अपेक्षित सेवा तथा सहयोग प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा नहुने बताउनुभयो। प्रभावित नागरिकको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

विपद् जुनसुकै बेला आउन सक्ने भएकाले पूर्वतयारी र विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रभावित नागरिकलाई तत्कालीन राहतसँगै सुरक्षित बसोबास र सामान्य जीवनमा फर्किने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले बाढी प्रभावित नागरिकका लागि नगरपालिकाले गरेका काम तथा आगामी दिनमा सञ्चालन गरिने गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहले प्रभावित नागरिकको आवश्यकताअनुसार राहत तथा सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

विदुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष लेनिन रञ्जितले बाढीपछि केन्द्र सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा राहत वितरणमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। विपद्का बेला स्थानीय तह प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले राहत वितरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

मानव अधिकार आयोगका पूर्वसचिव केदार पौडेलले विपद् व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, सहकार्य र प्रभावकारी कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रभावित नागरिकका आवश्यकता पहिचान गरी राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

इन्सेकका सदस्य एवं द्वन्द्व विश्लेषक शोभाकर बुढाथोकीले स्थानीय तहमा भइरहेका प्रयास तथा देखिएका समस्यालाई नीतिगत तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय स्तरमा भएका काम र प्रभावित नागरिकका आवश्यकतालाई आधार बनाएर नीतिगत छलफल तथा पैरवी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बाढी प्रभावितको उद्धारमा सुरुदेखि नै खटिएका महेन्द्र श्रेष्ठ र नवीन चित्रकारलगायतले पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले प्रभावित नागरिकको पीडा थपिएको बताउनुभयो। उहाँहरूले बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन आवास, जीविकोपार्जन तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

कार्यक्रममा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बाढी प्रभावित नागरिकका लागि आफ्ना संस्थामार्फत उपलब्ध गराइएको सहयोगबारे जानकारी गराएका थिए। सहभागीहरूले प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र समस्यालाई केन्द्रमा राखेर राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा इन्सेकका सूचना अधिकारी कृष्ण गौतम, बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेल, युवा अधिकारकर्मी अभिषेक अधिकारीलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो।

छलफलमा सहभागीहरूले विपद्पछिको व्यवस्थापनलाई राहत वितरणमा मात्र सीमित नगरी प्रभावित नागरिकको सुरक्षित बसोबास, जीविकोपार्जन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। साथै, प्रभावित नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

Source: https://shorturl.at/VyFiv