रसुवाका बाढी प्रभावितको अधिकार संरक्षणमा जुट्नु पर्ने सरोकारवालाकाे भनाइ

रसुवा नेपाल डटकम । २०८३ असोज २३ गते

भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, रसुवा, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र डिसीएको आयोजनामा भएको एक छलफलमा सरोकारवाला सो कुरा बताएका हुन् । 

०८३ असोज २१ गते धुन्चेमा आयोजित ‘भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको अवस्था’ विषयक छलफलमा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

भोटेकोसीहुँदै तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीनदिमा आएका बाढी पछिको राहत, उद्धारमा सामाजिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै अबको पुनर्निर्माणका लागि छलफल कार्यालयमा सम्पन्न सम्पन्न भयो । छलफलमा सरोकारवालाहले बाढी प्रभावितको अधिकार संरक्षणका जुट्न सबै सरोकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार घिमिरेले बाढी प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धारमा खट्नुहुने सबैलाइ धन्यवाद दिदैं अबको पुनर्निमाणामा सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले घर, जग्गा तथा परिवार गुमाएका वा बेपत्ता भएका परिवारमा रोजगारी तथा जिविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्ने बतउनुभयो । अकस्मात अपेक्षा भन्दा ठूलो बाढी आएकोले देशका बिभिन्न भागका मानिसहरू बेपत्ता भएका र रसुवामा बढी क्षती पुगेको बताउँदै उहाँले यस्ता छलफल तथा समीक्षा गर्दै अघि बढ्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले बाढीपछि तत्कालको राहत उद्धारमा खट्ने सबै सरकारी तथा सामाजिक संस्थाहरूलाइ धन्यावदन दिंदै एकद्धार प्रणालीमार्फत काम गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । 

भौतिक विकास, निजी आवास निर्माण तथा जिवीकोपार्जनका लागि गर्नुपर्ने छ तर नगद बितरण गरेर परनिर्भरता बढ्ने हुनाले कामका लागि नगद कार्यक्रम गर्न अनुरोध गर्दै पुनर्निर्माणका लागि कार्यशाला आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले बाढी प्रभावितका लागि न्याय हुने गरी अबको पूनर्निर्माणमा लाग्न पनि सबैलाइ अनुरोध गर्नुभयो । प्रजिअ पाण्डले सरकारले नीति निर्माण र समन्वयको तहमा काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरूले काम गर्ने बताउदै समुदायलाइ परनिर्भता तर्फ लैजान नहुने पनि बताउनुभयो । 

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङले बाढीले धेरै क्षती पु¥याएको समुदायको मनोवल उठाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उपयुक्त पर्याप्त जग्गा अभावका कारण अब स्थायी आवास पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कागज समेत नभएको स्थानीय तहका कार्यालय सञ्चालनमा सामाजिक संस्थाहले मद्दत गरेको प्रति प्रशंषा गर्नुभयो । 

गैर सरकारी संस्था महासंघ रसुवाका कोषाध्यक्ष गायत्री लामिछानेले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि बालकालिका र महिला वर्ग जोखिममा पर्न सक्ने कुरालाइ ध्यान दिएर काम गर्न अनुरोध गर्नुभयो । 

छलफललमा भूमिअधिकार मञ्चका भवानी न्यौपाने, एक्सन एडका कमल आचार्य, आत्मनिर्भ केन्द्रका विस्वास नेपाली, एसिया अनलुसका नबराज आचार्य, मानेकोर सोसाइटीका आङछिरिङ तामाङ, ल्याकोषका सुनिल घले, डिप्रोक्स नेपालका युएनडिपीका मनोज आचार्य, जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी राजेन्द्र आचार्य, सदस्य खुवाप्रसाद पौडेललगायतका सरोकारवालाहरूले बाढी पछि गरेको काम तथा आगामी योजना बारे धारणा राखेका थिए । 

सामाजिक संस्थाहरू, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मानेकोर सोसाइटी, ल्याकोस, कारितास, एसिया नेपाल, डिप्रोक्स नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, लुमन्ती, आत्मनिर्भर केन्द्र, वर्ड भिजन नेपाल, फोकस नेपाल, क्रिडाक, रोयम नेपाल, हेल्भिटास, एक्सन एड नेपाल, जेसिवाइसीएन, सिविन, सिएमसी नेपाल, आस्लुन, टिपीओ नेपाल, आस्लुन, पिन, पिएडी नेपाल, ओरेक, भूमिअधिकार मञ्च, सेचन करुण, युनिसेप, सिएसआर, सिएसएन, कोशेली नेपाल विश्व खाद्य संगठन, स्लामिक रिलिफ, विश्वास नेपाल, प्लान इन्टरनेशनल, डिप्रोक्स, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, गैसस महासंघ, मानवअधिकार एलाइन्सलगायतका संस्थाले सहभागी थिए । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जिल्ला प्रतिनिधि तथा गैसस महासंघ रसुवाका अध्यक्ष हेमनाथ खतिवडाले बाढी प्रभावितको न्यायका लागि मिलेर काम गर्नका लागि समन्वय तथा सहकार्यका लागि छलफल प्रभावकारी हुने बताउदै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको बताए । इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अभिलेखीकरण, अनुगमन, पीडितको न्यायमा पहुँच, मानव अधिकार शिक्षा, पैरवी तथा नीतिगत वकालतका साथै विपद् तथा संकटका समयमा प्रभावित नागरिकको मानव अधिकारको अवस्थाको अनुगमन र तथ्य संकलन गर्दै आएको जानकारी दिंदै इन्सेकले विगतमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, कोभिड महामारीलगायतका प्राकृतिक तथा मानवीय विपद्का समयमा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन, क्षतिको विवरण संकलन, प्रभावित तथा पीडित परिवारको अवस्थाको अभिलेखीकरण, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय तथा प्रभावित समुदायको मानव अधिकार संरक्षणका लागि पैरवी गर्दै आएको बताए । 

इन्सेकले मानव अधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समन्वय गरे समेत काम गरिरहेकाेले सबै क्षेत्रकाे समन्वय आवश्यक रहेको बताउदै इन्सेकका प्रतिनिधि खतिवडाले विपद्का समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूदायको अधिकार र सुरक्षाको अवस्थालाई प्राथमिकताका साथ अनुगमन गर्दै आएको बताए । 

इन्सेकले सूचना तथा समन्वय सम्पर्क कार्यालय, विदुरबाट २०८३ भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर समन्वय सहकार्य र सूचना संकलन प्रकाशन गरिरहेको काम गरिरहेको बताए । 

सहभागीहरूले सरोकारवालाहरूले सरकारको पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीतिअनुसार आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । 

बाढीबाट विद्यालयका भवन क्षतिग्रस्त भई प्रयोग गर्न नसकिने केही विद्यालयमा पठनपाठन सुरु नै हुन नसकेको अवस्था रहेको केही विद्यालयमा कक्षा वैकल्पिक भवनमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले तत्कालीन आवश्यकता पूरा गरिरहेका भए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका ठूला कार्यक्रम भने अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको बताएका थिए । 

सहभागीहरूले राहत वितरणसँगै दीर्घकालीन पुनस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय, खानेपानी, सडक र पुललगायत भाैतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएका थिए । 

कार्यक्रममा बाढी प्रभावित समुदाय, सरकारी निकाय, अधिकारकर्मी, तथा सामाजिक संघसंस्था र संचारकर्मीहरू गरी ८७ जना सहभागी थिए । 

Source: https://www.rasuwanepal.com.np/2026/10/blog-post.html