२०७९ फागुन १५ गते

राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन जान लागेको प्रमण्डलको प्रमुखलाई रोकिएको घटनाबाट उत्पन्न संशय

 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को फागुन १५ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा हुने ५२ औँ सत्रमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जान लाग्नुभएकी परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रोक लगाएको घटनाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय विपरीत अन्तिम क्षणमा भ्रमण रोक्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यले विश्व मानव अधिकार समुदायलाई सशङ्कित तुल्याउने खतरा बढेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जाल (Global Alliance of National Human Rights Institutions- GANHRI) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा गर्न सिफारिस गरेको सन्दर्भमा मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालको उदासीनता देखिने गरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो हस्तक्षेप गर्नु अनुचित हो । नेपाल मानव अधिकार परिषद्को निर्वाचित सदस्यसमेत रहेकाले बैठकमा नेपाल सरकारको आधिकारिक उच्चस्तरीय सहभागिता आवश्यक थियो । तर, बैठकमा पराराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थिति र नेपालका तर्फबाट गरिने मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताको विशेष महत्वको हुने थियो भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्रीले मनन् गर्न नसक्नु दुःखद् हो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन र ज्यादतीको निरूपण नभएको, पीडितले अझै न्याय र परिपूरणको अनुभव गर्न नसकेको अनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृया पूरा नभएको सन्दर्भमा यसप्रकारका घटनाबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापी मञ्चको वेवास्ता गरिएको अर्थ लाग्न सक्छ । देशभित्रको राजनीतिक विवाद र विग्रहका कारण आवेशमा गरिएको देखिने यस्तो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउने सक्नेतर्फ हामी नेपाल सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ ।

Kundan aryal sign

डा. कुन्दन अर्याल

अध्यक्ष