मानवअधिकारको अवस्था अझैं चिन्ताजनक, लुम्बिनी प्रदेशमै एक हजार बढी पीडित

नेपालगन्ज ७ फागुन : नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पाइएकोछ । ईन्सेक नेपालगन्जले शुक्रबार नेपालगन्जमा सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिकीकरण यस्तो पाइएको हो । सार्वजनिक पुस्तकमा सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएको उल्लेख छ ।…

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि निश्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको जोड

काठमाडौं, ७ फागुन । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि पीडित केन्द्रित भई उनीहरूको सम्मानित जीवन यापनका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको ख्याल गरेर अघि बढ्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा आज शुक्रबार आयोजित ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१’ को विमोचन समारोहमा…

नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थामा निरन्तर सुधार आएको छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

काठमाडौं, फागुन ७ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले महिला तथा बालकालिका माथिको हिंसाविरुद्ध राज्य, समुदाय, परिवार र नागरिकको सहभागिता जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२१’ विमोचन कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले यसको विरुद्ध राज्यका सबै क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको हो । परिवार र समाज सचेत नहुने…

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०२१ सार्वजनिक

७ फाल्गुन २०७७, काठमाडौँ अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेकले) सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ५ हजार ५ सय ४३ जना पीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२१’ विमोचन गर्दै अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् २०२० मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र…

बन्दकर्ताको शैलीः कतै अनुरोध, कतै आक्रोश

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले बिहीबार देशव्यापी आमहड्ताल गर्दा धेरैतिर तोडफोड, कुटपिट, अवरोध, आगजनीका घटना घटे । तर, पर्यटकीय सहर पोखरामा भने बन्दकर्ताको शैली अन्यत्रको भन्दा केही फरक देखिन्थ्यो । बन्द भन्दाभन्दै पनि सवारी चलाएका चालकलाई बन्दकर्ताले सम्मानपूर्वक सवारी नचलाउन अनुरोध गरिरहेका थिए । सीमित समर्थकले मात्र सवारीचालकमाथि बढी आक्रोश पोखेको देखिन्थ्यो । बन्द, हडताल भन्नासाथ…

सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश आन्दोलनका घाइतेलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले नि:शुल्क उपचार गरिदिने

सुर्खेत, पुस १३  सशस्त्र द्वन्द्व र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनका घाइतेहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्ने भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते तथा अपांगता भई उपचार गराउन नसकेकाहरूलाई कार्यविधि बनाएर उपचार खर्च व्यहोर्न थालिएको हो। यसका लागि प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित घाइते अपांग उपचार राहत खर्च…

‘प्रदेश सरकारसे मिडिया मैत्री विधेयक लानब’

  पहुरा समाचारदाता धनगढी, ७ पुस । सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट प्रदेश सरकारसे संचारमैत्री विधेयक निर्माण कैके लन्ना बटैले बाटी । कोभिड १९ के कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्र्तगतके संचार क्षेत्रमे पारल प्रभाव विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण तथा छलफल कार्यक्रमहे सम्बोधन करटी उहाँ ओइसीन बटाइल हुइट ।…

कोरोना कहरले सञ्चार क्षेत्रमा असर

  धनगढी, ७ पुस ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो असर पुगेको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् ।  कोभिड–१९ को कारण सञ्चार क्षेत्रमा पारेको प्रभाव विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकिकरण र छलफल कार्यक्रममा  उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कोरोनाको यस बिषम परिस्थितिका कारण पत्रकारले आफ्नो पेशासमेत गुमाउनु पर्ने स्थिति आएको…

नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिकको सहभागिता न्यून

सोमबार मङ्सिर ८, २०७७ धनगढी, ८ मंसिर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिकको सहभागिता न्यून रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।  प्रदेशमा नागरिकसंग सरोकारित नीति तथा कानून बने पनि सो निर्माणको क्रममा नागरिककै सभागिता नभएको उनीहरुले बताए । देशमा संघीयता लागु भएसँगै प्रदेशहरुले आफै विभिन्न कानूनहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्न थालेका…