नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति जबाफदेही हुन नेपाल सरकारसमक्ष इन्सेकको आग्रह

August 16, 2020   रीमा बि.सी. बुटवल – कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण नेपालमा २०७७ साउन ३१ सम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १ सय २ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या २६ हजार १९ पुगेको छ ।सङ्क्रमित बिरामीको उपचार गर्न निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूले अस्वीकार गरेका घटना सार्वजनिक हुनुका साथै उपचार नपाएको आक्रोशमा स्वास्थ्य संस्था र…

नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारप्रति थप जवाफदेही बन्न सरकारलाई आग्रह

  डा. इन्दिरा श्रेष्ठ काठमाडौं, ३२ साउन । बढ्दो क्रममा रहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारप्रति थप जिम्मेवार बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान अवस्था र सम्भावित जोखिम नियन्त्रणमा…

INSEC urges government to be accountable towards citizens’ right to health

Khabarhub August 16, 2020   Logo of INSEC     KATHMANDU: INSEC, an organization promoting human rights, has urged the government to be accountable towards the citizens’ right to health. It has also urged the government to pay due attention to ensure the right to health of the people by…

नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति जबाफदेही हुन इन्सेकको आग्रह

Devghat Online    August 16, 2020   समाचार       ३२ साउन, काठमाडौंइन्सेकले नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार प्रति जवाफदेही हुन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । इन्सेकले आईतवार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरि कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम दिन दिनै बढिरहेको अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सरकारलाइई आग्रह गरेको…

कार्ययोजना समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

कारागारलाई सुधार गृह बनाउन चुनौति

सरिता दाहाल   २९ श्रावण २०७७, बिहीबार ०६:५२   मकवानपुर जिल्लाकाे भिमफेदी कारागार   मकवानपुर/भनिन्छ, अपराध समाजबाट जन्मन्छ र समाजबाट नै निराकरण संभव छ । गैरकानुनी कृयाकलापमा संलग्न भएको कारण कैदको सजाय भुक्तान गरेर फर्केकाहरु मध्ये लगभग १० प्रतिशत पुनः गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।…

लकडाउनले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित

लकडाउनमा मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित

मानव अधिकारमैत्री कानुन निमार्णमा जोड

लकडाउनमा मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित भयो