बालिका अधिकारको लागि एकीकृत कानुन निर्माणमा जोड

पोखरा, १८ मंसिर– बालिका अधिकारको संरक्षणका लागि एकीकृत कानुनको निर्माण गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका बालिका अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानको सन्दर्भमा पोखरामा आयोजित बालिकाबिरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बालिकाहरुको विषयवस्तुहरुलाई एउटै कानुनमार्फत…

सरोकारवाला भन्छन् : बालिका अधिकारका लागि एकीकृत कानुन चाहिन्छ

मंसिर १७ गते २०७७     बालिका अधिकार संरक्षणका लागि एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका बालिका अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा पोखरामा आयोजित बालिकाबिरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बालिकाको विषयवस्तुलाई…

बालिका अधिकारको लागि एकीकृत कानुन निर्माणमा जोड

गण्डकी प्रदेश- बालिका अधिकारको संरक्षणका लागि एकीकृत कानुनको निर्माण गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका बालिका अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानको सन्दर्भमा पोखरामा आयोजित बालिकाबिरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बालिकाहरुको विषयवस्तुहरुलाई एउटै कानुनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयासमा…

बालिका अधिकारको लागि एकीकृत कानुन निर्माणमा जोड

आदर्श अनलाइन, बागलुङ बालिका अधिकारको संरक्षणका लागि एकीकृत कानुनको निर्माण गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका बालिका अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानको सन्दर्भमा पोखरामा आयोजित बालिकाबिरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बालिकाहरुको विषयवस्तुहरुलाई एउटै कानुनमार्फत…

Fourteen years of CPA: What did Nepal achieve?

December 3, 2020 08:18    Raunak Mainali and Prakash Bhattarai   The issues that plagued pre-war Nepal still find resonance in contemporary times. It is important to work with civil society and victims to exert pressure on political elites to ensure full implementation of CPA. November 14 marked 14th anniversary…

विभिन्न चार सवालमा छलफल

सुर्खेत,१७ मङ्सिर । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र अवास अधिकारको सवालमा प्रदेश सरकार व्यवस्थापिकाको भसमिका विषयक गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा गरिएको गोष्ठीमा कोरोना महामारी विद्यालयको अवस्था, बालबालिकामा परेको असर, स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारीता, कोरोना महामारीमा खाद्यान्नको अवस्था र पहुँच, मानव अधिकारको अवस्था र सिमात्कृत समुदायलाई परेका…

नागरिक सवालमा सरोकारवालाबीच छलफल

बुधबार मङ्सिर १७, २०७७ धनगढी, १७ मंसिर । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयमा सरोकारवालाबीच धनगढीमा अन्तरक्रिया भएको छ । इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाले नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यलगायतको अधिकार सहज रुपमा उपभोग गर्न नपाएको बताएका थिए । खेती लगाउने बेला किसानले मल नपाएको…

बालिका अधिकारको लागि एकीकृत कानुन निर्माणमा जोड

December 2, 2020 पोखरा । बालिका अधिकारको संरक्षणका लागि एकीकृत कानुनको निर्माण गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका बालिका अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानको सन्दर्भमा पोखरामा आयोजित बालिकाबिरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बालिकाहरुको विषयवस्तुहरुलाई…

निःशुल्क पैना औषधिफे पैसा टिरना बाध्यता

पहुरा समाचारदाता धनगढी, १९ कुवाँर । स्वास्थ्य अधिकारके अवस्था ओ सरोकारवालाहुकनके भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सोम्मारके रोज कञ्चनपुरके पुनर्वासमे हुूइल बा । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीके आयोजना ओ मानवअधिकार समुहके सहकार्यमे (इएलपी) परियोजना सहयोगमे छलफल हुइल रहे । कार्यक्रममे पुनर्वास नगरपालिका—६ सराशन स्वास्थ्य चौकीके इन्चार्ज तेजप्रकाश जोशी दैनिक…

कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयनको अवस्थालाई यूपीआर प्रतिवेदनमा समेटनुपर्नेमा जोड

  धनगढी–संविधानमा समेटिएका मौलिक अधिकार र सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरूको व्यवहारिक कार्यन्वयनको अवस्थालाई प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् । मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (तेस्रो चक्र) का लागि नेपाल सरकारले तयार पारको मसौदा प्रतिवेदनमाथि मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयोजना गरिएको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरूले सो कुरामा जोड दिएका…