मानव अधिकारलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने : अधिकारकर्मी

१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १८:४४ विराटनगर / सरकारले मानवअधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपालमा मानव अधिकार रक्षाको अभियानमा कमजोर हुँदै गएको धारणा अधिकारकर्मीहरूले राखेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १,कार्यालय विराटनगरले आज आयोजना गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी(पाँचौँ) राष्ट्रिय कार्य योजना परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले सरकारले मानव अधिकारका मुद्दालाई…

मानवअधिकारलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने : अधिकारकर्मी

 आइतबार, २१ मङ्सिर, २०७७  विराटनगर/सरकारले मानवअधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपाल मानवअधिकार रक्षाको अभियानमा कमजोर हुँदै गएको धारणा अधिकारकर्मीहरूले राखेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १, कार्यालय विराटनगरले मङ्सिर १९ गते आयोजना गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी (पाँचौँ) राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले सरकारले मानवअधिकारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपालमा…

मानव अधिकार रक्षा अभियानमा नेपाल कमजोर : अधिकारकर्मी

शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७, १७:१४:०० विराटनगर– मानव अधिकार रक्षाको अभियानमा नेपाल कमजोर हुँदै गएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। सरकारले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपाल कमजोर बनेको उनीहरुको भनाइ छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १, कार्यालय विराटनगरले शुक्रबार आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी (पाँचौँ) राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा…

मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ

कोभिड–१९ ले शिक्षा क्षेत्रमा असर पारेको छ: सरोकारवाला

 December 5, 2020 भक्तपुर, २० मंसिर । कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाइरसले शैक्षिक क्षेत्रमा बढी असर पारेको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) वाग्मती कार्यालय हेटौडाको आयोजनामा नगरस्तरीय मानव अधिकार समूह चाँगुनारायणको समन्वयमा मंसिर १९ गते सम्पन्न भएको कोभिड–१९ कोरोना भाइरसका कारण शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र…

कोभिड–१९ का कारण पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावित

१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार १७:०४   हेटौंडाः कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावित बनेको छ । आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले कोभिडका कारण पाँचौ मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावित भएको बताउनुभएको हो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रस्तावित पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको विषयमा हेटौंडामा आयोजना…

बालिका अधिकार संरक्षणका लागि एकीकृत कानुन निर्माणमा प्रयासरत छौं : सभामुख अधिकारी

बुधबार, मंसिर १७, २०७७   पोखरा । बालिका अधिकारको संरक्षणका लागि एकीकृत कानुनको निर्माण गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका बालिका अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानको सन्दर्भमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यलय तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालद्धारा आयोजित बालिकाबिरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा न्यूनिकरण…

बालिका अधिकारको संरक्षणका लागि एकीकृत कानुनको निर्माण

December 3, 2020 काठमार्डौ । बालिका अधिकारको संरक्षणका लागि एकीकृत कानुनको निर्माण गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका बालिका अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानको सन्दर्भमा पोखरामा आयोजित बालिकाबिरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बालिकाहरुको विषयवस्तुहरुलाई…

बालिका अधिकारको लागि एकीकृत कानुन निर्माणमा जोड

पोखरा, १८ मंसिर– बालिका अधिकारको संरक्षणका लागि एकीकृत कानुनको निर्माण गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका बालिका अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियानको सन्दर्भमा पोखरामा आयोजित बालिकाबिरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बालिकाहरुको विषयवस्तुहरुलाई एउटै कानुनमार्फत…

सरोकारवाला भन्छन् : बालिका अधिकारका लागि एकीकृत कानुन चाहिन्छ

मंसिर १७ गते २०७७     बालिका अधिकार संरक्षणका लागि एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका बालिका अधिकारसम्बन्धी सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा पोखरामा आयोजित बालिकाबिरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बालिकाको विषयवस्तुलाई…