अधिकारका समस्या भक्तपुरमा पहिचान गरिदै

2020-11-23 18:59:33   भक्तपुर । विश्व नै कोरोना महामारीको चपेटमा रहँदा आफ्नो क्षेत्रको भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकार सम्वन्धी समस्या पहिचानमा सरोकारवालाहरु जुटेका छन् । चाँगुनारायण मानव अधिकार समूहको आयोजनामा भक्तपुर क्षेत्र नम्वर १ मा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा भएका काम र कमिकमजोरीहरु पहिचान गर्दै…

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संरचना प्रभावकारी हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष : इन्सेक

दैनिक नेपाल /२०७७ मंसिर ६ गते १९:०१ काठमाडौं, ६ मंसिर । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा हुँदा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएकोप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले दुःख व्यक्त गरेको छ । द्वन्द्वपीडित र द्वन्द्वबाट प्रभावितका सरोकार र उनीहरूमाथि भएको अन्याय निरूपणका…

शान्ति सम्झौताको संक्रमणकालीन न्यायको मर्मलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन इन्सेकको माग

काठमाडौं, ६ मंसिर । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको मर्मलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक दलहरू र नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । इन्सेक अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष द्वन्द्व पीडितमाथिको कुठाराघात भएको ठहर गर्दै…

विद्यालय खोल्नु आफैमा चुनौती प्रअ

भक्तपुर । २०७७ मङ्सिर २९ गते     भक्तपुर । विद्यालय खोल्नु आफैमा चुनौती भएको प्रअहरुले बताएका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्वर ८ मा भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको आयोजनामा भएको स्वास्थ्य अधिकार सम्वन्धी सरोकारवालाहरु सँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रअहरुले विद्यालय खोल्नु आफैमा चुनौती भएको बताएका छन् । विद्यालय…

प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन विश्वव्यापी सिद्धान्तअनुरूप हुनुपर्नेमा जोड

सोमबार । २०७७ कात्तिक २४ गते विराटनगर– प्रदेश १ सरकारले बनाउने कानुन विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुरूप हुनुपर्ने मानव अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन्।  विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र मापदण्ड सुनिश्चित हुने गरी नीति तथा कानुन बनाउन अधिकारकर्मीहरूले नीति तथा कानुन निर्माताहरूलाई सुझाव दिएका हुन्।  इन्सेक विराटनगरले सोमबार गरेको कार्यक्रममा मानव अधिकार विज्ञ तथा…

मापदण्ड सुनिश्चित हुने गरी नीति तथा कानून बनाऊ

२५ कार्तिक २०७७, मंगलवार   विराटनगर : प्रदेश सरकारले बनाउने कानूनहरूमा मानवअधिकार कानून तथा यसस“ग सम्बन्धित विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मापदण्ड सुनिश्चित हुने गरी नीति तथा कानून बनाउन अधिकारकर्मीहरूले नीति तथा कानून निर्माताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालयले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको नीति…

१ वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा बालअधिकार उल्लंघनका ८६ घटना

  शनिबार, २२ कात्तिक २०७७ समाधान संवाददाता, पोखरा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशले प्रदेशको बालअधिकार स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा इन्सेकले गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्मका बालअधिकार उल्लंघनका घटनासहितको स्थिति प्रतिवेदन तयार गरेको हो । २०७६ साउनदेखि २०७७…

८६ बालअधिकार उल्लङ्घन

मानव अधिकार तथ्याङ्क अभिलेखिकरण सम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न

  कात्तिक २०, पोखरा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा गण्डकी प्रदेशका जिल्ला प्रतिनिधिहरूका लागि मानव अधिकार तथ्याङ्क अभिलेखिकरण सम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न गरिएको छ । इन्सेकले अभिलेख गरिराखेको मानवअधिकार प्रलेखिकरण डिजिटल प्रविधिमा अभिलेखन गर्ने उद्धेश्यले जिल्ला प्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरणका लागि तालिम आयोजना गरिएको हो । तलिमको उद्धघाटन…

बालअधिकार स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक

मङ्लबार, कात्तिक १८, २०७७   पोखरा । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशले गण्डकी प्रदेशको बालअधिकार स्थिती प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवीले पुनले प्रतिवेदनले निति तथा योजना निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताइन् । सामाजिक बिकास मन्त्रालयको सहयोगमा इन्सेकले गण्डकी प्रदेशका…