लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयद्धारा इएलपी कार्यक्रम अनुगमन

| 09-Jun-2022

बर्दिया । २०७९ जेठ २६ गते बढैयाताल गाउँपालिकामा तीन वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै, जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेहि बनाउने (इएलपी) कार्यक्रमको  इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले जेठ २५ गते अनुगमन गरेको छ । बढैयाताल गाउँपालिका र बाँसगढी नगरपालिकामा बिगत तीन वर्ष देखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको सवालमा…

खाद्य अधिकार विषयक अन्तर्क्रिया सम्पन्न

| 09-Jun-2022

सप्तरी । २०७९ जेठ २६ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयले बिष्णुपुर गाउँपालिकामा खाद्य अधिकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम जेठ २३ गते सम्पन्न गरेको छ । खाद्य अधिकारको विषयमा संविधान, कानुन, ऐन, नियमावलीमा भएको व्यवस्था र व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीयवासीबीच छलफल गर्न…

आवासको अधिकारबारे अन्तरक्रिया

| 09-Jun-2022

सप्तरी । २०७९ जेठ २६ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा जेठ २५ गते राजविराजमा आवासको अधिकारबारे सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने (इएलपी) परियोजना अन्तर्गत आवासको अधिकारबारे सरोकारवालाबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख…

मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनमा सरोकारवालाको भूमिकासम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

| 08-Jun-2022

भक्तपुर । २०७९ जेठ २५ गते मानव अधिकार समूह चाँगुनारायण नगरपालिकाको आयोजनामा ०७९ जेठ २४ गते मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनमा सरोकारवालाको भूमिकासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को सहयोगमा भएको उक्त कार्यक्रममा स्थानीय समुदायमा…

गाउँपालिकालाई मानव अधिकार समूहद्वारा ज्ञापनपत्र

| 07-Jun-2022

सुनसरी । २०७९ जेठ २४ गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारसहित संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन र सोही अनुसारका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न माग गर्दै मानव अधिकार समूह भोक्राहा नगरसिंहले भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा जेठ २४ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने इन्सेक परियोजनाका…

अर्धबार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

| 07-Jun-2022

जाजरकोट । २०७९ जेठ २४ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ का लागि जाजरकोट जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको अर्ध बार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सदरमुकाम खलंगामा जेठ २३ गते सम्पन्न भएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय,…

मानव अधिकार रक्षक पक्षपात रहित हुनुपर्ने नगर प्रमुख रिजालको सुझाव

| 07-Jun-2022

दैलेख । २०७९ जेठ २४ गते दुल्लू नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरतप्रसाद रिजालले मानव अधिकार रक्षकहरूले पक्षपात रहित तरिकाबाट काम गर्न सुझाव दिनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जेठ २२ गते दुल्लूमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले मानव…

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारको प्रभावकारिता तथा उपलब्धिका विषयमा इन्सेकद्वारा अनुगमन

| 06-Jun-2022

सुनसरी । २०७९ जेठ २३ गते स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने इएलपी परियोजना अन्तरगत इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयले जेठ २३ गते कोशी गाउँपालिकामा कार्यक्रमको प्रभाव र उपलब्धिका विषयमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनसँगै शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवासको अधिकारका विषयमा सरोकारवादलासँग छलफल गरिएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार…

आवासको अधिकारबारे अन्तरक्रिया

| 06-Jun-2022

सिरहा । २०७९ जेठ २३ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा आवासको अधिकारबारे सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकामा जेठ २२ गते सम्पन्न गरिएको छ । स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने (इएलपी) परियोजना अन्तर्गत आवासको अधिकारबारे सरोकारवालाबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । सखुवानन्कारकट्टी…

मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि सचेत रहेको उपमेयरको भनाइ

| 05-Jun-2022

दैलेख । २०७९ जेठ २२ गते नारायण नगरपालिकाका उपमेयर तप्ताकुमारी थापाले मानव अधिकार प्रवर्धनका लागि आफूहरु सचेत रहेको बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी नेतृत्वको टोलीसँग जेठ २० गते उपमेयर थापाले सवाल प्राथमिकीकरणमा जुटेको सुनाउनु भयो । मानव अधिकारको सवाललाई प्राथमिकीकरण गर्दा…