शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका विषयक सार्वजनिक सुनवाइ सम्पन्न

| 05-Jul-2021

सप्तरी । २०७८ असार २१ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा राजविराज नगरपालिका कार्यालयमा असार २० गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका विषयमा सार्वजनिक सुनवाइ गरिएको छ । राजविराज नगरपालिकाका विभिन्न शाखाका प्रमुख, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, अभिभावक र विद्यार्थीबिच सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।…

मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन

| 05-Jul-2021

सल्यान । २०७८ असार २१ गते इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीको नेतृत्वमा अधिकारकर्मी, पत्रकार र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको टोलीले असार २० गते मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गरेको छ । इन्सेको इएलपी परियोजना अन्तरगत गठन भएको शारदा नगरपालिकाको मानव अधिकार समूहको अवस्था अनुगमन, कार्य प्रगतीबारे अनुभव आदान प्रदान तथा…

कोभिड–१९ व्यवस्थापन र स्वास्थ्य उपचारको अवस्था बारेमा छलफल सम्पन्न

| 04-Jul-2021

तनहुँ । २०७८ असार २० गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको टोलीले असार १८ गते तनहुँ जिल्लामा कोभिड–१९ व्यवस्थापन, निषेध आदेश कार्यान्वयनको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप क्षतिको अवस्था, पुर्वतयारी, बजार अनुगमन र स्वास्थ्य उपचारको अवस्थाको बारेमा निमित्त प्रमुख जिल्ला…

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा बहस तथा पैरवी आवश्यक

| 03-Jul-2021

उदयपुर । २०७८ असार १९ गते राजनीतिक अधिकारको लडाई सकिएकाले अब आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा बहस तथा पैरवी आवश्यक भएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालय विराटनगर र मानव अधिकार समूहले असार १८ गते बेलका नगरपालिकामा आयोजना गरेको स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालासँगको…

आवासको अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

| 03-Jul-2021

सिरहा । २०७८ असार १९ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा असार १८ गते विष्णुपुर गाउँपालिकामा आवासको अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा वडा नं. ४ का रुपेशकुमार मल्लिकले प्रदेश सरकारले वडामा ११ घर डोमहरूको लागि आवास निर्माण गर्ने निर्णय अनुसार ०७७ कात्तिकदेखि घर बनाउन सुरु…

मिडिया साझेदारी बैठक सम्पन्न

| 03-Jul-2021

तनहुँ । २०७८ असार १९ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँको संयुक्त आयोजनामा असार १९ गते दमौलीमा मिडिया साझेदारी बैठक सम्पन्न भएको छ  । कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारीले पत्रकार, सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यम र मानव अधिकार रक्षकहरूमा परेको असरको बारे अन्तरक्रिया…

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्नेमा जोड

| 02-Jul-2021

सुर्खेत । २०७८ असार १८ गते युटुव लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा समाजमा विकृति फैलाएको भन्दै यसलाई नियमन गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन । नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको समन्वयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले असार १८ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकारको…

इन्सेकद्वारा परियोजना सञ्चालित स्थानीयतहको अनुगमन

| 02-Jul-2021

तनहुँ । २०७८ असार १८ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश र पत्रकारहरूको संयुक्त टोलीले इन्सेकद्वारा भानु नगरपालिकामा सञ्चालित परियोजनाको प्रभाव बारे असार १८ गते अनुगमन गरेको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक…

खाद्य अधिकारका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

| 02-Jul-2021

रौतहट । २०७८ असार १८ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा चन्द्रपुर नगरपालिका–९ डुमरियामा असार १७ गते खाद्य अधिकारका विषयमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीहरूबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । चन्द्रपुर नगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद दुलालले प्रत्येक व्यक्तिले फजुल खर्च जोगाएर आफ्नो घरका बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका…

मानव अधिकार समूहको ज्ञापनपत्रपछि गाउँपालिकाद्वारा बजार अनुगमन

| 02-Jul-2021

सुनसरी । २०७८ असार १८ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)द्वारा सञ्चालित “स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने”इएलपी परियोजना अन्तरगत कोशी गाउँपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहको ज्ञापनपत्रपछि गाउँपालिका असार १७ गते बजार अनुगमन गरेको छ । इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूहले ०७७ मङ्सिर ८ गते गाउँपालिकामा नेपालको संविधान २०७२,…