लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ : राज्य मन्त्री गजमेर

| 25-Nov-2020

मोरङ । २०७७ मङ्सिर १० गते   लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको र हिंसा अन्त्यका लागि  सरकार प्रतिवद्ध रहेकाे प्रदेश १ सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक),माइती नेपाल,ओरेकलगायतका आधा दर्जन बढी अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल सङ्घसंस्थाले नोभेम्वर…

मानव अधिकारका विषयलाई नियमित रूपमा आवाज उठाउनु आवस्यक

| 25-Nov-2020

नुवाकोट । २०७७ मङ्सिर १० गते   मानव अधिकारका विषयलाई नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीहरूले नियमित रूपमा आवाज उठाउन आवस्यक रहेको इन्सेक केन्द्रीय कार्यलयका मानव अधिकार प्रलेख तथा पैरबी विभाग प्रमुख श्रीराम बजगाईँले बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा जिल्लामा मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा नागरिक समाज तथा…

कोभिड-१९ को महामारीका कारण मनव अधिकारको अवस्था खस्कँदो

| 25-Nov-2020

धादिङ । २०७७ मङ्सिर ९ गते   नागरिक समाज तथा सञ्चचारकर्मीले हालको परिवेशमा मानव अधिकारका सवालहरूमा आवाज उठाउन नसक्दा र पीडितहरूको  अधिकारका लागि लाग्न नसकेकोले कोभिड–१९ को महामारीमा मनव अधिकारको अवस्था खस्कँदो क्रममा रहेको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा धादिङबेसीमा ०७७ मङ्सिर ९ गते जिल्लामा…

नागरिकका सुझावलाई हिउँदे अधिवेशनमा छलफल गरिने

| 24-Nov-2020

कैलाली । २०७७ मङ्सिर ८ गते   सुदूरपश्चिम प्रदेश विधान तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चाौधरीले नागरिकका सुझावलाई हिँउदे अधिवेशनमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले मङ्सिर ८ गते आयोजना गरेको प्रदेशको नीति तथा कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता…

नागरिक अधिकारको विषयमा नियमित समीक्षा र छलफल हुन आवश्यक

| 23-Nov-2020

कैलाली । २०७७ मङ्सिर ८ गते   नागरिक अधिकारको विषयमा सरोकारवाला निकायसंग नियमित समीक्षा र छलफल हुन आवश्यक रहेको कुरा औँल्याइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मङ्सिर ७ गते मकवानपुर जिल्लामा नागरिक अधिकारको अवस्थाका बारेमा नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले नागरिक समाजका अभियान र अधिकारका…

स्थानीय तहले द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न योजना बनाउनु पर्नेमा जोड

| 22-Nov-2020

बर्दिया । २०७७ मङ्सिर ६ गते   स्थानीय तहले द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न योजना बनाउनु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुरा भएको सन्दर्र्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) आइ सि जे, द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा मङ्सिर ५ गते बासगढीमा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालिन न्याय…

हिंसा पीडित न्यायिक निकायसम्म पुग्नै समस्या !

| 21-Nov-2020

बाजुरा । २०७७ मङ्सिर ५ गते   हिंसापीडित महिलाहरू न्यायिक निकायसम्म पुग्न नसक्दा समाज र पारिवारबाट हिंसा सहेरै बस्नु परेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले डिसिएको आर्थिक सहयोगमा मङ्सिर ५ गते मार्तडीमा मानव अधिकार रक्षकको अवस्था र सवाल विषयक समीक्षा बैठकमा सहभागीहरूले यस्तो कुरा…

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारसम्बन्धी समस्या पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न

| 19-Nov-2020

भक्तपुर । २०७७ मङ्सिर ४ गते   कोभिड–१९ को महामारीका कारण चाँगुनारायण नगरपालिका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकार संरक्षण हुन नसक्दा आएका समस्या पहिचान गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा चाँगुनारायण नगरपालिकास्तरीय मानव अधिकार समूहको समन्वयमा नगरपालिका कार्यालयमा मङ्सिर ४ गते…

युवा नेतृत्व क्षमता विकास तालिम सुरू

| 19-Nov-2020

सुर्खेत । २०७७ मङ्सिर ४ गते इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेत र नोरेक एक्सचेञ्जको आयोजनामा दुई दिने युवा नेतृत्व क्षमता विकास तालिम मङ्सिर ४ गते वीरेन्द्रनगरमा सुरू भएको छ । तालिममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष घनश्याम केसीले समाज परिवर्तनमा युवाहरूको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका…

खाद्य अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

| 14-Nov-2020

कालीकोट । २०७७ कात्तिक २९ गते   अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा कालिकोटमा सञ्चालित स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने परियोजना अन्तर्गत कात्तिक २७ गते शुभकालिका गाउँपालिकामा खाद्य अधिकारसम्बन्धी सरोकावालाबिच अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा शुभकालिका गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर शाहीले जनताको संवैधानिक हकको रुपमा रहेको खाद्यको…