‘स्थानीय शासन प्रणालीलाई बालमैत्री बनाउन प्रयासरत छौँ ‘ – अध्यक्ष केसी

सिटीवन टिभि डटकम । पोखरा । २०८० जेठ २ गते कास्कीको अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा आज (मंगलवार) बालमैत्री स्थानीय शासन र भैरहेका प्रयासहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीले सहयोग गरेको थियो ।  प्रमुख अतिथि अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका…

‘नीति र कानुन बन्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन’

नेपालगञ्ज न्यूज डटकम । २०८० वैशाख ३० गते नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार संरक्षणमा जोड दिएका छन् । मानव अधिकारवादी संस्था इन्केकद्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, र वातावरणिय अधिकार सम्बन्धी स्थानीय तहको कानून तथा नीतिका बिषयमा सरोकारवाला बिच भएको छलफल कार्यक्रमका सहभागीले कार्यान्वयन नभए जतिसुकै राम्रो कानून भए…

अधिकार संरक्षणका लागि कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयन जरुरी

इकान्तिपुर डटकम । २०८० वैशाख २९ गते नेपालगन्ज — शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार संरक्षणका लागि कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयन पनि जरुरी रहेको बताइएको छ । बाँकेको नेपालगन्जमा शुक्रबार इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जको आयोजनामा भएको शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार सम्बन्धी स्थानीय तहको कानुन तथा नीतिका सम्बन्धमा सहभागी वक्ताले यस्तो…

रेक्चाबासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने विषयमा लिखित जवाफ माग

नागरिक न्यूज डटकम । २०८० वैशाख २९ गते उच्च अदालत सुर्खेतले वर्षौदेखि खानेपानीको अभाव भोग्दै आएका रेक्चा गाउँका नागरिकहरुलाई दैनिक न्यूनतम खानेपानी आपूर्तिका लागि प्राविधिक प्रतिवेदनसहित लिखित जवाफ पेश गर्न चौकुने गाउँपालिकालाई आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलको एकल इजलासले चौकुने गाउँपालिका–५ का बासिन्दाका लागि दैनिक न्यूनगत खानेपानी…

पठनपाठनको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग

युग आह्वान दैनिक । २०८० वैशाख २८ गते

कर्णालीका सडक सुरक्षामा गम्भिर नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध रिट

युग न्यूज डटकम । २०८० वैशाख २६ गते सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमका सडकहरुमा यातायात गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको छ । कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा गम्भिर नभएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले उच्च अदालत सुर्खेतमा सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । सोमबार अधिवक्ताहरु उत्तम प्रसाद…

वातावरण अधिकारसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न

न्यूज टुडे डटकम । राजविराज  । २०८० वैशाख २४ गते सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–७ कठौनास्थित वडा कार्यालयमा आइतवार वातावरण अधिकारसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालय, जनकपुरधामको सहयोगमा वातावरण अधिकारसम्बन्धी कार्यशालाको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले…

समतामुलक समाज निर्माणको लागि आर्थिक समृद्धि हुनु आवश्यक : मधेस प्रदेश सभामुख मण्डल

शिरीष न्यूज डटकम । २०८० वैशाख २५ गते धनुषा- मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समतामुलक समाज निर्माणकोलागि आर्थिक समृद्धि हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामले वैशाख २५ गते आयोजना गरेको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सबालमा प्रदेश सaxरकारको दायित्व र भुमिका विषयक…

कर्णालीका सडक सुधार्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट

अनलाइन खबर डटकम । सुर्खेत । २०८० वैशाख २५ गते कर्णाली प्रदेशका सडक र सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, शेर बहादुर खत्री र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तर्फबाट प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले सोमबार ७०…

रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखायो : कुन्दन अर्याल

पर्दाफास डटकम । २०८० जेठ १४ गते इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखाएको बताएका छन्। न्यूज एजेन्सी नेपालसँगकाे कुराकानीमा उनले क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि सरकारले अहिले आममाफी दिनुले भविष्यमा देशलाई नै अफ्ठ्यारो बनाउने उनले बताए। उनले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनुले देशमा…