मुख्यमन्त्री कार्यालयविरूद्ध इन्सेकद्वारा रिट दर्ता

अरुणखबर डटकम । २०८३ असार ३ गते विराटनगर । कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले मुख्यमन्त्री कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत, विराटनगरमा विहिबार उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको छ । इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक…

सुशासन र मानव अधिकारको सवालमा नागरिक समाज र स्थानीय प्रशासन बीच छलफल

गण्डकी प्रदेश । २०८३ जेठ ३ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश र मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा ०८३ असार ३ गते कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङसँग नागरिक समाज तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच जिल्लाको समसामयिक मानव अधिकार, सुशासन र शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे अनौपचारिक छलफल सम्पन्न भएको…

विद्यार्थीलाई साइबर सचेतना

समाचार दैनिक डटकम । २०८३ जेठ ३ गते जनकपुरधाम, असार ३ गते । जनकपुरधाम–८ स्थित याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा प्रविधिको सुरक्षित तथा जिम्मेवार प्रयोगसम्बन्धी विद्यालयस्तरीय सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), आफन्त नेपाल जनकपुरधाम तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा कक्षा ८ मा…

मानव अधिकारमैत्री शासनका लागि नेतृत्व विकास तालिम सुरु

समाचार विचार डटकम । २०८३ जेठ ३ गते काठमाडौं । इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा नागार्जुन नगरपालिकाको सहकार्यमा नागार्जुन नगरपालिका–१० मा “मानव अधिकार सम्बन्धी नेतृत्व विकास तालिम” मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। असार ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका, मानव अधिकारमैत्री शासन व्यवस्था…

प्रविधिको सदुपयोग तथा साइबर अपराध सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न

एम सञ्चार डटकम । २०८३ असार २ गते जनकपुरधाम । मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको अभियानअन्तर्गत प्रविधिको सदुपयोग सम्बन्धी विद्यालय सचेतना कार्यक्रम सोमबार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–८ स्थित श्री याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न भएको छ । आफन्त नेपालको आयोजना तथा वडा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा…

बहुअपाङ्गता भएका बालकलाई उपचार तथा कानुनी प्रक्रियाका लागि इन्सेकद्वारा आर्थिक सहयोग

कोशी सन्देश डटकम । २०८३ असार २ गते विराटनगर। बहुअपाङ्गता भएका सात वर्षीय बालकमाथि क्रुर व्यवहार गर्ने बाबुविरूद्ध इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरको पहलमा प्रहरीमा उजुरी दर्तापछि बालकको उपचार तथा कानुनी प्रक्रियाका लागि इन्सेकले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । इन्सेकको पहलमा ०८३ जेठ २२ गते आरोपित बाबुविरूद्ध इलाका प्रहरी…

न्यायिक प्रक्रियामा जानका लागि पीडित पक्षलाई इन्सेकद्वारा कानुनीसँगै आर्थिक सहयोग

अरुण खबर डटकम । २०८३ असार १ गते विराटनगर । सुनसरीको वर्जु गाउँपालिका–३ अमरडुवाकी २२ वर्षीया महिला चादनी राय पतिको घरबाट रहस्मय तरिकाले बेपत्ता भएको घटनामा पीडित पक्षलाई न्यायिक प्रक्रियामा जानका लागि इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले कानुनी सहायतासँगै आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । वर्जु गाउँपालिका–३ अमरडुवाका ३० वर्षीय…

पीडितहरूको न्यायमा पहुँचकाे चुनौती

पश्चिम टुडे डटकम । २०८३ असार १ गते कैलाली । विभिन्न हिंसा पीडितहरूको न्यायमा पहुँचकाे अझै पनि चुनौती देखिएको छ। पीडितहरू सरल र सहज न्यायको पहुँचमा अझै पुग्न सकेका छैनन् । हिजो औपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा धनगढीमा आयोजित 'पीडितहरूको न्यायमा पहुँच विषयक' अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न हिंसा पीडित महिलाहरूले…

कोशी प्रदेश सरकार मानव अधिकारका सवालमा सकारात्मक : प्रमुख सचिव पौडेल

प्रदेश दैनिक डटकम । २०८३ जेठ ३० गते पथरी/ कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले बुझाएको ज्ञापनपत्रप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार जातीय विभेदसम्बन्धी कानुन निर्माण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलगायतका विषयहरू समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख सचिव पौडेलले…

सुकुमवासी उठिवासको विषयमा जाँचबुझ माग गर्दै मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

अनलाइन खबर डटकम । २०८३ जेठ २८ गते भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जबर्जस्ती उठिबास गराएको विषयमा राष्ट्रिय जाँचबुझ गर्न माग गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । विकल्पविना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी डोजर प्रयोग गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका १९ वटा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा जबर्जस्ती उठिबास गराइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सर्वोच्च…