रसुवाका बाढी प्रभावितको अधिकार संरक्षणमा जुट्नु पर्ने सरोकारवालाकाे भनाइ

रसुवा नेपाल डटकम । २०८३ असोज २३ गते भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, रसुवा, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र डिसीएको आयोजनामा भएको एक छलफलमा…

मानवअधिकारलाई भौतिक पूर्वाधारजस्तो मिटर वा गजले नाप्ने होइन : जिसस प्रमुख राई

घामघर डटकम । २०८३ असोज २० गते विराटनगर । जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्वर राईले मानव अधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सफल बनाउन सबै पक्षहरूबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले मङ्गलबार विराटनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल…

घोषणापत्र पारित गर्दै इन्सेकको ३० औँ साधारण सभा सम्पन्न

देवघाट अनलाइन । २०८३ असोज २० गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को ३० औँ वार्षिक साधारण सभा मंगलबार काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । सभाको अध्यक्षता गर्दै इन्सेक अध्यक्ष विजयराज गौतमले ३५ वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको संस्थाको साख जोगाउँदै इन्सेकलाई थप जवाफदेही, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन वर्तमान नेतृत्व प्रतिबद्ध रहेको बताए…

प्रदेश दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न अधिकारकर्मीको माग

कोशी सन्देश डटकम । २०८३ असोज १९ गते विराटनगर। कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । इन्सेक कोशी प्रदेश र कोशी प्रदेशस्तरीय मानअवधिकार सञ्जालले सोमबार संयुक्त रूपमा कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्मरबहादुर विष्टलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै विधेयक पारित गर्न माग गरेका…

हिंसा प्रभावितलाई सहयोगसँगै न्यायमा जोड्नुपर्नेमा जोड

समाचार दैनिक डटकम । २०८३ असोज १६ गते जनकपुरधाम १६ असोज । हिंसा प्रभावितलाई उपलब्ध गराइने आर्थिक सहयोगलाई राहतमा मात्र सीमित नराखी न्यायिक उपचार र आवश्यक संरक्षणसँग जोड्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। डीसीएको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशद्वारा गठित मानव अधिकार सहायता कक्षको असोज १४ गते जनकपुरधाममा…

मिटर वा गजले नाप्ने होइन मानव अधिकार – जिसस प्रमुख राई

 

कारागार र प्रहरी हिरासतको अनुगमन

पहरेदार डटकम । २०८३ असोज १३ गते दैलेख – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को संयुक्त टोलीले दैलेख कारागार र जिल्ला प्रहरी काय लयको हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको छ । टोलीले कैदीबन्दी तथा थुनुवाको न्यायिक पहुँच, स्वास्थ्य उपचार, आवास र आधारभूत सुिवधाको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो…

स्वदेशी उत्पादन संरक्षण र निष्पक्ष बजार अनुगमनमा सभामुख यादवको जोड

शिरीष न्यूज डटकम । २०८३ असोज १४ गते धनुषा – डिसिएको आर्थिक सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघको समन्वयमा २०८३ असोज १३ गते जनकपुरधामस्थित उद्योग बाणिज्य संघको सभाहलमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सभाका सभामुख राम अशिष यादवले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण…

क्याबिनेटमा दलित समुदायको सहभागिता शून्य पारिएपछि कानुनी झमेलामा कर्णाली सरकार

शिलापत्र डटकम । २०८३ असोज १३ गते समावेशी सहभागिताको विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेश सरकार कानुनी झमेलामा फसेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन संविधानको समावेशी सिद्धान्तको मर्मविपरित भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएपछि सरकार कानुनी झमेलामा फसेको हो । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको यो…

कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

अनलाइन खबर डटकम । २०८३ असोज १२ गते सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले हालको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय बदर गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वसहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पुन: मन्त्रिपरिषद्…