मानव अधिकार रक्षक सञ्जालद्वारा मानसिक स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारसँग माग

| 02-Aug-2026

मकवानपुर । २०८३ साउन १७ गते बागमती प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सेवा सुदृढीकरण तथा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, बागमती प्रदेशले ०८३ साउन १५ गते बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता दिनेश रुपाखेतीमार्फत मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण…

गण्डकी प्रदेशमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

| 01-Aug-2026

गण्डकी प्रदेश । २०८३ साउन १६ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा ०८३ साउन १५ गते पोखरामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था…

लोकतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी एकअर्काका परिपुरक: वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल

| 01-Aug-2026

ललितपुर । २०८३ साउन १६ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रेस तथा स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको प्राण भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी एक अर्काका परिपुरक रहेको बताउनु भएको छ । इन्सेकका संस्थापक महासचिव अथक मानव अधिकार योद्धा प्रकाश काफ्लेको स्मृतिमा स्थापना गरिएको “३२…

गण्डकी प्रदेश सभा सचिवलाई ‘मानव अधिकार रक्षक विधेयक’ को मस्यौदा हस्तान्तरण

| 30-Jul-2026

कास्की । २०८३ साउन १४ गते मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको अगुवाइ तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको मानव अधिकार रक्षक विधेयक, २०८३ को प्रस्तावित मस्यौदा ०८३ साउन १३ गते प्रदेश सभा सचिव गोविन्द पौडेलसमक्ष हस्तान्तरण गरिएको छ । मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा,…

मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठक सम्पन्न

| 30-Jul-2026

कास्की । २०८३ साउन १४ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको चौथो चौमासिक बैठक तथा छलफल कार्यक्रम साउन १३ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ । सञ्जालका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा गण्डकी प्रदेशभित्र मानव अधिकारको स्थिति, भावी कार्यदिशा र समसामयिक…

मानव अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति बिना समुन्नत समाज निर्माण असम्भव: प्रदेश प्रमुख

| 28-Jul-2026

धनुषा । २०८३ साउन १२ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश, कायापलट, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, रोयम नेपाल, मुक्ति नेपाल, सबल नेपाल, दलित जनकल्याण युवा क्लब, महिला मानव अधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा ०८३ साउन ११ गते जनकपुरधाममा ‘मधेस प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलन’ सम्पन्न भयो । सम्मेलनका प्रमुख…

प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठक सम्पन्न

| 27-Jul-2026

कोशी प्रदेश । २०८३ साउन ११ गते इन्सेकद्वारा गठित कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको समीक्षात्मक बैठक साउन ११ गते सम्पन्न गरिएको छ । मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, दलित तथा पछाडि पारिएका अन्य अल्पसङ्ख्यहरूको अधिकार रक्षाका लागि बहस तथा पैरवीका लागि ०८२ मङ्सिर २ गते…

स्वास्थ्य अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कोशीका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

| 27-Jul-2026

कोशी प्रदेश । २०८३ साउन ११ गते मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, कोशीले स्वास्थ्य अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र साउन ११ गते बुझाएको छ। सञ्जालले स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्‍याउन, प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न…

रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

| 23-Jul-2026

सिरहा । २०८३ साउन ७ गते रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै इलाका प्रशासन कार्यालय लहान मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकारकर्मीहरुले ०८३ साउन ७ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र(इन्सेक), मुक्ति नेपाल, सहयोगी हातहरु, मानव अधिकार संरक्षण…

रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र

| 22-Jul-2026

मुगु । २०८३ साउन ६ गते अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा मुगुका अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), क्रियाशिल सञ्चार तथा नागरिक समाजसँग आवद्ध विभिन्न संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ०८३ साउन ५ गते नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । इन्सेक मुगुका प्रतिनिधि…