HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
कर्णाली प्रदेश । २०८३ साउन ५ गते कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)को रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै साउन ४ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपालले…
रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग अधिकारकर्मीको आग्रह
बागमती प्रदेश । २०८३ साउन ४ गते अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा काठमाडौंका मानव अधिकारकर्मीहरु र नागरिक समाजसँग आवद्ध विभिन्न संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), बागमती प्रदेश कार्यालयको अगुवाइमा विभिन्न आठ संस्था तथा सञ्चारकर्मीको संयुक्त…
रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
दोखला । २०८३ साउन ४ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखा र गैर सरकारी संस्था महासंघ दोलखाले रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै ०८३ साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन…
रोम विधान पारितका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
सिन्धुपाल्चोक । २०८३ साउन ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान पारित गर्न अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ०८३ साउन १ गते अधिकारमर्कीहरुद्वारा ज्ञापन—पत्र बुझाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको १७ जुलाईको दिनलाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारले रोम बिधान पारित…
रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
काभ्रे । २०८३ साउन ३ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रतिनिधि सुमित्रा आचार्यको अगुवाईमा ०८३ साउन १ गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधान अनुमोदनको आग्रह गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा…
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
चितवन । २०८३ साउन ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरण गर्दे इन्सेकको समन्वयमा ०८३ साउन १ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मालाई ज्ञापनपत्र वुझाइएको छ । चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पठाएको हो। जुलाई १७ मा…
रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग धादिङका अधिकारकर्मीको आग्रह
धादिङ । २०८३ साउन ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा धादिङका मानवअधिकार, सञ्चार तथा नागरिक समाजसँग आबद्ध विभिन्न संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धादिङको अगुवाइमा विभिन्न आठ संस्था तथा सञ्चारकर्मीको संयुक्त टोलीले धादिङका प्रमुख…
रोम विधान अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
पर्सा । २०८३ साउन ३ गते मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरुले ०८३ साउन १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुखमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । इन्सेक पर्साका प्रतिनिधि तुलसी भण्डारीको अगुवाईमा अधिकारकर्मीहरु सहितको टोलीले पर्साका प्रमुख जिल्ला…
रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
गण्डकी प्रदेश । २०८३ साउन २ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको अगुवाइ तथा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले ०८३ साउन १ गते कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङ मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री…
रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
कर्णाली । २०८३ साउन २ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) सम्बन्धी रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले साउन १ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका नाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। इन्सेकको अगुवाइ तथा नागरिक समाज र मानवअधिकार सञ्जालको सहभागितामा रुकुम…