प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालद्धारा सञ्चालित गतिविधिको समीक्षा

अरुण खबर डटकम । २०८३ साउन ११ गते विराटनगर  । इन्सेकद्वारा गठित कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको समीक्षात्मक बैठक आज बसेको छ । मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, दलित तथा पछाडि पारिएका अन्य अल्पसङ्ख्यहरूको अधिकार रक्षाका लागि बहस तथा पैरवीका लागि ०८२ मङ्सिर २ गते गठन…

लोकतन्त्रमा सबैको आवाज सुनिनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख कर्ण

शिरीष न्यूज डटकम । २०८३ साउन ११ गते जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णले महिला, दलित तथा विभेदमा परेका जातजाति र समुदायको आवाज बन्ने तथा उनीहरूलाई न्यायको पहुँचसम्म पु¥याउने दायित्व राज्यका सबै निकाय र सरोकारवालाले साझा रूपमा वहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेश प्रदेश मानव…

स्वास्थ्य अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कोशीका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई इन्सेकको ज्ञापनपत्र

कोशी सन्देश । २०८३ साउन ११ गते विराटनगर। मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, कोशीले स्वास्थ्य अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र साउन ११ गते बुझाएको छ। सञ्जालले स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्‍याउन, प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन…

रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

सूचना मार्ग डटकम । २०८३ साउन ४ गते सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)को रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै साउन ४ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई…

न्यायाधिशका अगाडी भक्कानिए पिडित

एम सञ्चार डटकम । २०८३ साउन ३ गते महोत्तरी । विभिन्न प्रकृतिका हिंसामा परेका पिडितहरु न्यायाधिशका अगाडी भक्कानिएका छन । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) र आफन्त नेपालको आयोजना र न्यायाधिश समाजको सहकार्यमा जनकपुरमा भएको एकदिने ‘पिडितको न्यायमा पहुच विषयक अन्तरकृया कार्यक्रम’मा पिडितहरुले आफुसंग भएको घटना वारे बेलिविस्तार बताउदै भक्कानिए ।…

रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रः दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न जोड

देवघाट अनलाइन डटकम । २०८३ साउन १ गते ​पोखरा । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको अगुवाइ तथा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले साउन १ गते कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङ मार्फत…

‘छोराछोरीको भविष्य हेरेर मात्र बाँचेकी छु’

समाचार दैनिक डटकम । २०८३ साउन १ गते जनकपुरधाम  । ‘म अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेर श्रीमानसँग जीवन बिताएँ । तीन सन्तानकी आमा बनेँ । तर आज मेरो आफ्नै नागरिकता छैन । श्रीमान् बित्नुभयो, उहाँको परिवारले कहिल्यै स्वीकारेन । छोराछोरीको जन्मदर्तासमेत बनाउन वडा कार्यालयले मानेको छैन । कहिलेकाहीँ सबै कुरा अन्त्य…

विराटनगरमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रोम विधान पारित गर्न सरकारलाई आग्रह

ब्रेकिङ न्यूज डटकम । २०८३ साउन १ गते विराटनगर । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा मानव अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न माग गरेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न मानव अधिकारसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत…

रोम विधान अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

सुधार न्यूज डटकम । २०८३ साउन १ गते कुम पश्चिम -१ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै रुकुम पश्चिमका मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतम मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मानवअधिकार संजालका प्रतिनिधि अधिवक्ता गणेश हमाल, अनौपचारिक क्षेत्र…

अदालतको आदेशले मुक्तकमैयालाई जग्गा अधिकार सहज

गोरखापत्र अनलाइन डटकम । २०८३ साउन १ गते खजुरा । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशबन्डा, नामसारी, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र सकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले असार ३२ गते भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरका…